जयपुर, जोधपुर समेत प्रदेश के आठ शहरों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए अब ई – बस सेवा शुरू की जाएगी। इसके साथ ही राजधानी जयपुर में तीन नए एलिवेटेड रोड बनाने के साथ ही प्रदेश के 27 नगर निकायों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा। शनिवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई नगरीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक में यह फैसला किया गया। इस दौरान शर्मा ने नगरीय निकायों में उपलब्ध संपत्ति का उपयोग कर अपनी आय बढ़ाने के निर्देश दिए। जल्द शुरू होगी प्रधानमंत्री ई-बस सेवा
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने जल्द ही इस कार्य योजना को शुरू करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा शुरू की गई है। जिसके तहत अब राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर और बीकानेर जैसे 8 शहरों में कुल 500 ई-बसों का सञ्चालन शुरू किया जाएगा। जयपुर ने बनेंगे 3 नए एलिवेटेड रोड
मुख्यमंत्री ने बैठक में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे प्रोजेक्ट को समझा और सभी प्रोजेक्ट तय समय पर पूरा करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि सेक्टर रोड़ बनाने के काम में तेजी लाई जाए। उन्होंने हाईटेक सिटी के निर्माण के लिए जेडीसी को कार्ययोजना तैयार करने, एयरपोर्ट से टोंक रोड और आगरा रिंग रोड कनेक्टिविटी, रेलवे स्टेशन से सीकर रोड तक कनेक्टिविटी के लिए एलिवेटेड रोड का प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने SMS हॉस्पिटल में निर्माणधीन आईपीडी टावर की पार्किंग निर्माण के लिए कार्ययोजना बनाने के आदेश दिए। नगरीय निकायों में आधारभूत ढांचा हो रहा मजबूत
बैठक में फैसला हुआ कि प्रदेश के नगरीय निकायों में योजनाओं और विकास कार्यों के लिए 106 नगरीय निकायों में 223 करोड़ रुपए की लागत से 1470 टीपीडी क्षमता के सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही भरतपुर शहर में 135.40 टीपीडी क्षमता का सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा। जबकि प्रदेश के 27 नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण करवाया जाएगा। बैठक में UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य सरकार के पिछले 6 माह के कार्यकाल में 30 हजार 408 आवास स्वीकृत हुए हैं। जिनमें से 13 हजार 175 आवास बनकर तैयार हो चुके हैं। जिनके लिए 217.75 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी जा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत प्रदेश में जनवरी 2024 से अब तक 33 हजार लोगों को लोन दिया जा चुका है। इस दौरान बैठक में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबर सिंह खर्रा, मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन टी. रविकान्त, आयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार इन्द्रजीत सिंह सहित नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
राजस्थान के 8 शहरों में चलेगी 500 ई-बस:महिलाओं के लिए बनेंगे पिक टॉयलेट, जयपुर में बनेंगे तीन नए एलिवेटेड रोड
