दौसा में युवाओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एडीएम सुमित्रा पारीक को 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। जिसमें मांग है कि सरकारी सेवाओं में अन्य राज्यों की तर्ज पर बाहरी का कोटा निर्धारित हो। बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी यहां सामान्य के 50 फीसदी कोटे में शामिल होते हैं, जबकि अन्य राज्यों में बाहरी राज्यों का कोटा बहुत कम है। ऐसे में राज्य की भर्तियों में यहां के अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है। इसलिए बाहरी राज्यों का कोटा घटाकर 5 फीसदी तक निर्धारित किया जाए। जिससे प्रदेश के बेरोजगारों को फायदा मिले। इसके साथ ही प्रदेश में प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों की कमी के चलते सीमित औद्योगिक क्षेत्र हैं। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा ऐसी पॉलिसी का निर्धारण किया जाए जिसके तहत निजी क्षेत्रों में भी प्रदेश की जनता को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। अधिकांश निजी क्षेत्र जैसे फर्मों, दुकानों, निजी अस्पतालों, निजी विद्यालयों और अन्य निजी सेवाओं में ईसीआई व पीएफ कटौती को बाध्य किया जिससे उनमें कार्यरत कार्मिकों के हितों की रक्षा हो सकें। यदि निजी क्षेत्रों में भी कार्मिकों को भी इस तरह की सुविधाएं मिलने लगेंगी तो काफी हद तक बेरोजगारी से छुटकारा मिल सकता है। युवाओं के हित में मांगें उठाई पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राधेश्याम नांगल ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों की कमी के चलते रोजगार के सीमित अवसर हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के नाम दिए तीन सूत्रीय मांग पत्र में दौसा ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश के युवाओं की हितों की बात रखी गई है। इस दौरान राकेश सैनी बनियाना, विजय मीना, दिनेश मीना पार्षद, खन्ना मीना आम आदमी पार्टी जिला प्रभारी, विकाश मीना ढाणी, छोटेलाल, सुल्तान जागा, केदार टाटा, संजय, एसपी गुर्जर, प्रकाश डागोलाई आदि लोग मौजूद थे।
युवाओं ने मुख्यमंत्री को भेजा 3 सूत्रीय मांग पत्र:सरकारी भर्तियों में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा निर्धारित करने व प्राइवेट सेक्टर में ECI-PF कटौती को बाध्य करने की मांग
